सरकारी और प्राइवेट लैब में मुफ्त होगा कोरोना की जांच
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी के साथ प्राइवेट लैब में भी कोरोना संक्रमण की जांच मुफ्त करवाने के निर्देश दिए हैं । जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने प्राइवेट लैब से मनमानी रकम वसूलने पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि जांच के लिए ऊंची फीस नहीं वसूलने दी जा सकती सरकार ने सभी प्राइवेट में जांच के लिए 4500 रुपए तक की फीस तय कर रखी है । हालांकि कोर्ट ने केंद्र से ऐसा तंत्र बनाने को कहा जिससे लोगों को निजी लैब में वसूली गई फीस लौटाई जा सके । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी योद्धा की भूमिका में हैं उनकी सुरक्षा करनी होगी केंद्र सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिया कि डॉक्टरों को पीपीई और अन्य सुविधाएं देने के प्रयास किए जा रहे हैं ।
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लॉकडाउन 15 अप्रैल से नहीं हटाया जाएगा
देश में कोरोनावायरस के कारण पैदा हुए हालात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल इमरजेंसी करार दिया है । प्रमुख दलों के नेताओं के साथ वीडियो कांफ्रेंस में प्रधानमंत्री ने कहा कि कई राज्य सरकारों, जिला प्रशासन और विशेषज्ञों ने लॉकडाउन बढ़ाने को कहा है। बैठक में शामिल बीजद सांसद पिनाकी मिश्रा के अनुसार प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि 15 अप्रैल को लॉकडाउन नहीं खुलने जा रहा । हालांकि लॉकडाउन की अवधि पर अंतिम फैसला शनिवार को होने वाली प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की बैठक पर होगा । 25 मार्च से लागू 21 दिन के लॉकडाउन की अवधि 14 अप्रैल को खत्म हो रही है । प्रधानमंत्री ने कहा देश में सभी सामाजिक आपातकाल है । इससे मद्देनजर कई कड़े फैसले लेने पड़े हैं ।लॉकडाउन 15 अप्रैल से एकदम नहीं हटाया जाएगा । भारत उन गिने-चुने देशों में है जहां अभी तक संक्रमण नियंत्रित है । हमारे लिए यह समय संयम का है संयम बनाए रखने से ही हालात सुधरेंगे ।
