14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन खोलने पर विचार कर रही केंद्र सरकार
राजस्थान,महाराष्ट्र,मध्यप्रदेश,तेलंगाना,असम,छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश राज्यों की सरकारों ने लॉकडाउन जारी रखने के लिए कहा
कोविड-19 पर गठित मंत्री समूह ने स्कूल-कॉलेज ,शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल 15 मई तक बंद रखने की सिफारिश की है । सूत्रों के अनुसार मंत्री समूह की राय है कि लॉकडाउन 14 अप्रैल से आगे नहीं बढ़ने की सूरत में यह भी गतिविधियां बंद ही रहनी चाहिए । साथ ही धार्मिक केंद्रों और मॉल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर ड्रोन से भीड़ की निगरानी की जानी चाहिए । मंत्री समूह की बैठक मंगलवार को रक्षा मंत्री रामनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई । इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे । मंत्री इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि धार्मिक केंद्र ,शॉपिंग मॉल और शैक्षणिक संस्थानों को 14 अप्रैल के बाद 4 सप्ताह तक सामान्य तरीके से कामकाज शुरू नहीं करने देना चाहिए । मई से गर्मी की छुट्टियां शुरु होने के चलते ज्यादातर स्कूल, कॉलेज जून के अंत तक बंद ही रहेंगे इस मंत्री समूह को देश में कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा हालात की निगरानी के बाद प्रधानमंत्री को सिफारिशें भेजने का जिम्मा सौंपा गया है ।
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दूसरी ओर मध्यप्रदेश समेत आठ राज्य की सरकारों ने केंद्र से 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन जारी रखने को कहा है । हालांकि लॉकडाउन खत्म करने पर अंतिम फैसला पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों और विभिन्न दलों के नेताओं की वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद होगा । सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार कर रही है । पीएम दो बार कह चुके हैं कि यह लड़ाई लंबी चलेगी तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव साफ कर चुके हैं कि वे राज्य में लॉकडाउन खत्म नहीं करेंगे ।
निर्यात रोकने से भड़का अमेरिका
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद केंद्र सरकार ने मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात पर लगी पाबंदी आंशिक तौर पर हटा ली । इस फैसले के साथ ही अमेरिका सहित कोरोना महामारी से प्रभावित देशों में दवा के निर्यात का रास्ता खुल गया है । ट्रंप ने धमकी दी थी कि उनके निजी आग्रह के बाद भी भारत ने दवा नहीं भेजी तो बदले की कार्रवाई होगी । इसके कुछ देर बाद सरकारी अफसरों ने कहा कि भारत पहले घरेलू जरूरतें पूरी करेगा उसके बाद भारत पर निर्भर देशों और संक्रमण से प्रभावित देशों में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और पैरासीटामोल का निर्यात किया जाएगा मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि महामारी का मानवीय पहलू देखते हुए यह फैसला लिया गया है ।
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वर्क फ्रॉम होम: 74% सीएफओ बोले भविष्य में इसे स्थाई रूप से लागू करेंगे,नई भर्तियां भी अब इसी आधार पर की जाएगी
कोरोनावायरस के कारण दुनिया भर में कंपनियों की कार्यशैली में उम्मीद से ज्यादा बदलाव नजर आ रहा है । माइक्रोसॉफ्ट,गूगल,अमेजन जैसी अधिकांश कंपनियां वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दे रही है । गार्टनर ने ताजा सर्वे के मुताबिक 74% सीएफओ मानते हैं कि बिना ऑफिस आए काम करने का नुस्खा उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर परिणाम दे रहा है । वे यह व्यवस्था स्थाई रूप से लागू करना चाहते हैं ताकि ऑफिस खर्च कम कर सकते । इतना ही नहीं 81% सीएफओ ने यहां तक कहा कि वे भविष्य में वर्क फ्रॉम होम के रूप में ही कर्मचारियों की भर्ती करेगा और इसके लिए अलग से लचीला रुख अपनाएंगे । 20% सीएफओ का मानना है कि वर्क फ्रॉम होम से उनकी बिल्डिंग कास्ट और ट्रैवल एक्सपेंस में काफी बचत होगी । हालांकि 71% सीएफओ का यह भी मानना है कि इससे कारोबार की निरंतरता और उत्पादकता दोनों प्रभावित होगी ।
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317 सीएफओ के सर्वे में अधिकांश ने माना कि कोरोना संक्रमणकाल की यह स्थिति वर्चुअल दफ्तर की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है । वहीं कई कंपनियां लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी स्थाई रूप से वर्क फ्रॉम होम की संभावनाएं तलाश रहे हैं । एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल,अमेज़न कर्मचारियों ने वर्क फ्रॉम होम करवा रही है । ट्विटर और गूगल ने तो दुनिया भर के अपने सेंट्ररों में अगले आदेश तक इसी व्यवस्था में काम करते रहने का निर्देश जारी किया है । माइक्रोसॉफ्ट ने सोमवार को सिएटल और सैन फ्रांसिस्को के बाद पूरे अमेरिका में घर से ही काम करने के आदेश जारी किए हैं ।
यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के शोधकर्ताओं ने लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम का फायदा बताते हुए ट्वीट किया इसमें शोधकर्ताओं ने अपनी उस रिसर्च का हवाला दिया जिसमें 2018 में घर से काम करने के दौरान बिजली, ईंधन की कम खपत से पर्यावरण को होने वाले फायदे गिनाए गए थे । शोधकर्ताओं ने कहा वर्क फ्रॉम होम की कार्य संस्कृति से सबक लेने और नई धारणा स्थापित करने की जरूरत है ।
